न सदस्य न पर्यवेक्षक, फिर भी न्योता, G7 देशों से भारत को मिलता क्या है

साल 2025 का G-7 देशों का शिखर सम्मेलन एक बार फिर चर्चा में है। कनाडा के अल्बर्टा प्रांत के कानानास्किस में यह आयोजन बुलाया गया है। एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को G-7 की बैठक में मेहमान के तौर पर बुलाया गया है। भारत न तो इस समूह का हिस्सा है, न ही पर्यवेक्षक है फिर भी अब तक पीएम नरेंद्र मोदी 5 बार इसकी बैठक में शामिल हो चुके हैं। 

G-7 की मेजबानी कर रहे देश, भारत को प्रमुखता से बुलाते रहे हैं। अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, जापान, इटली और कनाडा जैसे शीर्ष देशों की इस अहम बैठक में भारत मेहमान के तौर पर शामिल होगा। न्योता मिलने की देरी को लेकर कांग्रेस ने देश में सवाल उठाए थे कि पीएम नरेंद्र मोदी की विदेश नीति कमजोर है लेकिन खुद पीएम ने ही तस्वीर साफ कर दी। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने खुद उन्हें फोन करके बुलाया है। 

 

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G-7 दुनिया के सबसे विकसित देशों का संगठन है। दुनिया की राजनीति पर इन देशों का प्रभुत्व है। वैश्विक जीडीपी में इन देशों की 28 प्रतिशत से ज्यादा हिस्सेदारी मानी जाती है। साल 2014 से पहले तक इसे ग्रुप 8 के तौर पर जाना जाता था लेकिन जब रूस ने क्रीमिया पर कब्जा किया, तब से उसे बाहर कर दिया गया। 

न सदस्य, न ऑब्जर्वर, फिर भी हर बार बुलावा क्यों?

भारत दुनिया की आर्थिक महाशक्ति बढ़ने की ओर है। भारत सैन्य नजरिए से भी दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में शुमार है। ग्लोबल फायरपावर की 2024 की रिपोर्ट बताती है कि भारती सेना, विश्व की चौथी सबसे शक्तिशाली सेना है। भारत की जीडीपी, 3.94 ट्रिलियन डॉलर के करीब है, यह जी-7 के चार देशों कनाडा, फ्रांस, इटली और यूके से भी ज्यादा है। भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। 

भारत की गिनती, लोकतांत्रिक देशों में होती है, G-7 देश भी लोकतांत्रिक देश ही हैं।  भारत ग्लोबल साउथ का एक अहम देश है और इंडो-पैसिफिक में रणनीतिक तौर पर बेहद अहम है। दुनिया भारत को चीन के बढ़ते प्रभाव के संतुलन के तौर पर देखती है। अमेरिका, जापान, फ्रांस, जर्मनी और यूके का झुकाव, चीन की तुलना में ज्यादा है। G-7 देश, इन्हीं वजहों से भारत को साथ रखना चाहते हैं। 

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G-7 देशों के साथ भारत का व्यापार भी बेहद अहम है, इसे ऐसे समझ सकते हैं-
 
भारत G-7 देशों से क्या खरीदता है?

• अमेरिका
  क्रूड पेट्रोलियम और नेचुरल गैस
  इलेक्ट्रॉनिक सामान, जैसे- कंप्यूटर हार्डवेयर, सेमीकंडक्टर।
  मशीनरी और इंडस्ट्रियल मशीनरी, एविशएशन मशीनरी 
  केमिकल प्रोडक्ट, फार्मास्यूटिकल, रॉ माल, रसायन
  रक्षा उपकरण
  
  
• यूनाइटेड किंगडम
  मशीनरी, ऑटोमोटिव पार्ट्स
  केमिकल फर्टिलाइजर
  मेटल, मेटल प्रोडक्ट्स
  स्कॉच और व्हिस्की 
  
  
• जर्मनी
  ऑटोमोटिव मशीनरी, प्रेसिजन टूल्स।
  केमिकल रॉ मैटेरियल, डाई
  मेडिकल और टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट्स।
  ऑटोमोबाइल और उनके कलपुर्जे।
  
  
• फ्रांस
  फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर, डिफेंस पार्ट्स, हथियार
  आर्मी हार्डवेयर,  राफेल 
  केमिकल और परफ्यूम 
  इंडस्ट्रियल और इंजीनियरिंग इंस्ट्रूमेंट
  
  
• इटली
  टेक्सटाइल मशीनरी, औद्योगिक उपकरण
  रासायनिक उत्पाद,फार्मास्यूटिकल्स
  लेदर प्रोडक्ट
  जैतून का तेल, वाइन
  
  
• कनाडा
  रासायनिक उर्वरक
  कोयला, लौह अयस्क
  कागज और लकड़ी के उत्पाद 
  खनन और औद्योगिक उपकरण
  
  
• जापान
  सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स
  ऑटोमोबाइल, रोबोटिक्स 
  स्टील और कंपाउंट मेटल
  सोना, हीरा, गहना 
  
  
  

भारत G-7 देशों को क्या बेचता है?

• अमेरिका
  फार्मास्यूटिकल्स: जेनेरिक दवाएं, वैक्सीन
  हीरे, सोने के गहने
  टेक्सटाइल, रेडीमेड गारमेंट्स, सूती कपड़े
  सॉफ्टवेयर और आईटी सेवाएं
  
  
• यूनाइटेड किंगडम
  टेक्सटाइल, रेडीमेड कपड़े
  फार्मास्यूटिकल्स, जेनेरिक दवाएं
  ऑटोमोटिव पार्ट्स, इंजीनियरिंग इंस्ट्रूमेंट
  चावल, मसाले, चाय
  
  
• जर्मनी
  टेक्सटाइल और चमड़ा 
  ऑटोमोटिव पार्ट्स
  दवाएं और वैक्सीन
  
  
• फ्रांस
  फार्मास्यूटिकल्स, जेनेरिक दवाएं
  टेक्सटाइल, रेडीमेड गारमेंट्स, कपड़े
  गहना 
  चावल, चाय, मसाला
  
  
• इटली
  टेक्सटाइल और चमड़ा 
  सोना, चांदी, हीरा और गहना
  केमिकल, दवाइयां 
  चावल, चाय और मसाला
  
  
• कनाडा
  फार्मास्यूटिकल्स, जेनेरिक दवाएं, वैक्सीन
  आभूषण
  टेक्सटाइल, कपड़े 
  चावल, मसाला, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट
  
  
• जापान
  पेट्रोलियम उत्पाद, रिफाइंड पेट्रोलियम।
  फार्मास्यूटिकल्स, जेनेरिक दवाएं।
  टेक्सटाइल, सूती कपड़े
  चावल, मसाला

 

2023-24 में G-7 देशों के साथ भारत का व्यापार

• जर्मनी: 27.2 अरब डॉलर
• जापान: 22.4 अरब डॉलर
• यूनाइटेड किंगडम: 21.0 अरब डॉलर
• फ्रांस: 16.7 अरब डॉलर
• इटली: 14.8 अरब डॉलर
• कनाडा: 11.5 अरब डॉलर
  
  

(आंकड़े, अरब डॉलर में। सोर्स:  www.india-briefing.com)

भारत और चीन इसका हिस्सा क्यों नहीं?

असिस्टेंट प्रोफेसर निखिल गुप्ता, इंटरनेशनल लॉ, दीवान लॉ कॉलेज:-
भारत अर्थव्यवस्था के लिहाज से दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश है। भारत की अर्थव्यवस्था करीब 3.93 ट्रिलियन डॉलर है, वहीं चीन की अर्थव्यवस्था करीब 18.53 ट्रिलियन डॉलर है। चीन अर्थव्यवस्था के लिहाज से दूसरे पायदान पर है लेकिन प्रति व्यक्ति आय इन देशों से कम है। जी-7 में केवल सात विकसित, लोकतांत्रिक अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं। चीन का कम्युनिस्ट शासन और मानवाधिकार उल्लंघन, प्रति व्यक्ति आय में कमी की वजह से उसे बाहर रखा गया है। भारत का विकासशील देश है, इसलिए बाहर है। दोनों देश जी-20 का हिस्सा हैं। एक यह भी मान्यता है कि ये देश, 'अभिजात्यवाद' बनाए रखने के लिए विकासशील देशों को इस लिस्ट से बाहर रखते हैं।