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28 Oct 2025, (अपडेटेड 28 Oct 2025, 5:59 PM IST)
महागठबंधन का घोषणापत्र जारी हो गया है। महागठबंधन के सभी दलों ने 'तेजस्वी प्रण' के नाम पर सहमति जताई है।
बिहार में महागठबंधन का घोषणापत्र जारी करते नेता। (Photo Credit: PTI)
बिहार विधानसभा चुनावों के लिए महागठबंधन ने अपना चुनावी घोषणापत्र जारी कर दिया है। महागठबंधन ने इस घोषणापत्र का नाम 'तेजस्वी प्रण' दिया है। घोषणापत्र में किसान, गरीब और मजदूर तबके के लिए कई अहम घोषणाएं की गई हैं। घोषणापत्र के कवर पेज पर सिर्फ तेजस्वी की तस्वीर है। महीनों की खींचतान के बाद तेजस्वी यादव के नेतृत्व में यह घोषणापत्र तैयार किया गया है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (माले) के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा है कि यह जन आकांक्षाओं को पूरा करने वाला घोषणापत्र है।
तेजस्वी यादव ने घोषणापत्र जारी करते हुए कहा, 'नीतीश कुमार अब बिहार के मुख्यमंत्री नहीं होंगे। बिहार में बीजेपी ने उनका इस्तेमाल कर लिया है। अमित शाह ने पहले ही इशारा कर दिया है कि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री नहीं होंगे। महागठबंधन पहले दिन से कह रहा था कि हमारा गठबंधन एकमत है, नेता पर सहमत है। नीतीश कुमार के चेहरे का इस्तेमाल किया जा रहा है। बीजेपी नकारात्मक बातें करती है, एनडीए की तरफ से चेहरे तक का एलान नहीं किया है।'
तेजस्वी यादव, महागठबंधन, मुख्यमंत्री उम्मीदवार:- हमें केवल सरकार ही नहीं बनानी, बल्कि बिहार को बनाने का काम करना है। आज महागठबंधन के सभी साथियों ने मिलकर बिहार के लोगों के सामने संकल्प पत्र रखा है।
तेजस्वी यादव ने कहा, 'एनडीए का कोई घोषणापत्र जारी नहीं हुआ है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। उनके पास दृष्टिकोण नहीं है, साझा प्लान नहीं है, हम साफ तौर पर कह सकते हैं कि एनडीए में बैठे लोग विजनलेस लोग हैं। हमें बिहार बनाने का काम करना है, उन्हें बिहार लूटने का काम करना है। कुछ अधिकारी 2 से 3 दिन पहले सरकार के खास निर्देश पर काम कर रहे हैं। मैं बड़े विनम्रता से अधिकारियों से कहना चाहूंगा कि बिहार को उपनिवेश मत बनने दीजिए। आपने संविधान की शपथ ली है, आप तानाशाही और बेइमानी न कीजिए। बिहार की जनता सजग है। कोई बेइमानी करेगा वह नपेगा।'
5 नए एक्सप्रेसवे बनाएंगे, पुरानी पेंशन योजना बहाल होगी
माई बहिन योजनाओं को 1 दिसंबर से 2500 की आर्थिक मदद दी जाएगी
महिलाओं को पर हाल 30 हजार रुपये प्रदान किया जाएगा
सरकारी BETI और MAI योजना चलाएगी
सामजिक सुरक्षा पेंशन के अंतर्गत विधवा और वृद्धजनों को 15000 रुपये प्रति माह मासिक पेंशन दी जाएगी
हर परिवार को 200 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी
माइक्रो फाइनेंस कंपनियों पर लगाम लगेगी
प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए फॉर्म और परीक्षा फीस खत्म होगी, परीक्षा केंद्र तक आने की सुविधा दी जाएगी
पेपर लीक को लेकर कड़े नियम बनेंगे, डोमिसाइल नीति लागू की जाएगी
हर अनुमंडल में महिला कॉलेज की स्थापना होगी, 136 प्रखंडों में डिग्री कॉलेज खोले जाएंगे
शिक्षकों, स्वास्थ्यकर्मियों सहित अन्य सेवाएं के कर्मियों के गृह जिला के 70 किलोमीटर के दायरे में ट्रांसफर और तैनाती संबंधित नीति बनाई जाएगी
राज्य के सभी वित्त रहित संबद्ध महाविद्यालयों को वित्त सहित महाविद्यालय की मान्यता दी जाएगी
अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों को सरकारी वित्त सहित महाविद्यालयों के समान वेतन दिया जाएगा
किसानों के लिए MSP की कानूनी गारंटी दी जाएगी, मंडी और बाजार समिति को बहाल किया जाएगा
हर व्यक्ति को जन स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत 25 लाख रुपये तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा मिलेगा
मनरेगा में 255 रुपये की दैनिक मजदूरी को बढ़ाकर 300 रुपये किया जाएगा, 100 दिन के काम को बढ़ाकर 200 दिन किया जाएगा
अति पिछड़ा अत्याचार निवारण अधियनिम पारित किया जाएगा
अनुसूचित जाति, जनताति के 200 छात्र-छात्राओं को विदेश पढ़ाई के लिए भेजा जाएगा
आबादी के अनुपात में आरक्षण की सीमा 50 फीसदी से बढ़ाने के लिए विधान मंडल पारित कानून को संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल करने के लिए केंद्र को भेजा जाएगा
अति पिछड़ा वर्ग के लिए पंचायत और नगर निकाय में 20 फीसदी आरक्षण को बढ़ाकर 30 फीसदी किया जाएगा
सरकार अपराध के प्रति शून्य सहिष्णुता नीति अपनाएगी
वक्फ अधिनियम पर रोक लगाई जाएगी, वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को पारदर्शी बनाया जाएगा
