बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आए दिन नए-नए ऐलान कर रहे हैं। अब उन्होंने महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने और रोजगार शुरू करने में उन्हें आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है। 'मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना' के तहत हर परिवार की एक महिला को 10 हजार रुपये की राशि पहली किस्त के रूप में दी जाएगी। सीएम नीतीश कुमार ने ट्वीट करके जानकारी दी है कि जल्द ही इसके लिए रजिस्ट्रेशन होगा और सितंबर महीने से पैसे ट्रांसफर किए जाने लगेंगे। यह ऐलान ऐसे वक्त किया गया है जब राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की अगुवाई में बिहार में विपक्ष 'वोटर अधिकार यात्रा' निकाल रहा है।
इससे पहले, नीतीश कुमार ने राज्य में 125 यूनिट बिजली फ्री करने, प्रतियोगी परीक्षाओं के फॉर्म का शुल्क सिर्फ 100 रुपये रखने, डोमिसाइल नीति लागू करने, सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि बढ़ाने, आंगनबाड़ी, आशा और ममता का मानदेय बढ़ाने और गार्ड्स का वेतन दोगुना करने जैसे ऐलान किए हैं। अगर जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए तो इन ऐलान से लगभग 5 करोड़ जनता किसी न किसी तरीके से लाभान्वित हो सकती है।
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क्या बोले सीएम नीतीश कुमार?
इस योजना के बारे में जानकारी देते हुए सीएम नीतीश कुमार ने अपने X पोस्ट में लिखा है, 'हम लोगों ने नवम्बर, 2005 में सरकार बनने के बाद से ही महिला सशक्तीकरण के लिए बड़े पैमाने पर काम किया है। महिलाओं को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। अब महिलाएं अपनी मेहनत से न केवल बिहार की प्रगति में अपना योगदान दे रही हैं बल्कि वे अपने परिवारों की आर्थिक स्थिति को भी मजबूत कर रही हैं। इसी मिशन को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने महिलाओं के हित में अब एक महत्वपूर्ण एवं अभूतपूर्व निर्णय लिया है जिसके सकारात्मक दूरगामी परिणाम होंगे।'
उन्होंने आगे लिखा है, 'हमारी सरकार ने आज कैबिनेट की बैठक में महिलाओं के रोजगार के लिए एक नई योजना ’मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना’ की स्वीकृति दी है। इस योजना का मुख्य लक्ष्य राज्य के सभी परिवारों की एक महिला को उनकी पसंद का रोजगार शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता देना है।'
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इस योजना में किसे-क्या मिलेगा?
- हर परिवार की एक महिला को अपनी पसंद का रोजगार शुरू करने के लिए 10 हजार रुपये पहली किस्त के रूप में दिए जाएंगे
- जल्द ही इसके लिए आवदेन शुरू किया जाएगा
- इसकी प्रक्रिया ग्रामीण विकास विभाग की देखरेख में होगी और नगर विकास एवं आवास विभाग भी मदद करेगा
- सितंबर महीने से ही महिलाओं को पैसे मिलने लगेंगे
- रोजगार शुरू करने के 6 महीने के बाद की स्थिति का आकलन करके 2 लाख रुपये की अतिरिक्त सहायता भी दी जा सकेगी
- महिलाओं के उत्पादों की बिक्री के लिए गांवों और शहरों में हाट बाजार तैयार किए जाएंगे
