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कनाडा-मेक्सिको और चीन पर ट्रंप का 'टैरिफ' अटैक, कितना देना होगा टैक्स?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कनाडा और मेक्सिको पर 25% और चीन पर एक्स्ट्रा 10% टैरिफ लगा दिया। अवैध घुसपैठ और फेंटेनाइल की तस्करी को रोकने के लिए ट्रंप ने यह फैसला लिया।

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अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, Photo Credit: PTI

अमेरिका के दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद से ही डोनाल्ड ट्रंप एक्शन मोड में है। शपथ ग्रहण के साथ ही उन्होंने ऐसे अहम फैसले लिए जिससे सभी हैरान हैं। इसी कड़ी में ट्रंप ने कनाडा, मैक्सिको और चीन पर टैरिफ का ठप्पा लगा दिया है। यानी अब से कनाडा और मैक्सिको के आयात पर 25% और चीन से आने वाले सामानों पर 10% टैरिफ लगेगा। यह कदम उन देशों के खिलाफ उठाया जा रहा है जो अवैध फेंटानाइल की आपूर्ति और वितरण की अनुमति देकर अमेरिका में नशीली दवाओं की समस्या को बढ़ावा दे रहे हैं। 

 

बता दें कि ट्रंप पहले से ही पड़ोसी देशों से अवैध आव्रजन और फेंटेनाइल के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए अधिक टैरिफ लगाने की धमकी दे रहे थे। इसके अलावा घरेलू विनिमार्ण को बढ़ावा देने और संघीय सरकार के लिए राजस्व बढ़ाने के लिए भी टैरिफ का इस्तेमाल करने का ट्रंप ने वादा किया है। 

ट्रंप का आदेश, तीन देशों पर लागू

ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट में कहा, 'आज, मैंने मेक्सिको और कनाडा से आयात पर 25% टैरिफ और चीन पर 10% एकस्ट्रा टैरिफ लागू किया है। यह अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्ति अधिनियम (IEEPA) के माध्यम से किया गया था क्योंकि अवैध एलियंस और घातक ड्रग्स हमारे नागरिकों को मार रहे हैं, जिनमें फेंटेनाइल भी शामिल है। हमें अमेरिकियों की रक्षा करने की आवश्यकता है, और राष्ट्रपति के रूप में यह मेरा कर्तव्य है कि मैं सभी की सुरक्षा सुनिश्चित करूं। मैंने अपने अभियान में अवैध एलियंस और ड्रग्स की बाढ़ को हमारी सीमाओं में आने से रोकने का वादा किया था और अमेरिकियों ने इसके पक्ष में भारी मतदान किया।'

 

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कब से लागू होगा?

व्हाइट हाउस के अधिकारियों ने कहा कि टैरिफ से 'कोई छूट' नहीं मिलेगी। आदेश ने 'डी मिनिमिस' क्लॉज को भी रद्द कर दिया, जो कनाडा से 800 डॉलर से कम मूल्य के छोटे शिपमेंट पर टैरिफ से छूट देता था। ट्रंप के आदेश के अनुसार, टैरिफ मंगलवार को दोपहर 12:01 बजे (US Timing) पर लागू होंगे। इस बीच कट-ऑफ समय से पहले अमेरिकी सीमा में प्रवेश करने वाले सामानों को शुल्क से छूट दी जाएगी।

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