लोन चाहिए तो शर्तें पूरी करो, IMF ने PAK पर लगाई 11 नई शर्तें

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने पाकिस्तान पर 11 नई शर्तें लगा दी हैं। साथ ही चेतावनी भी दी है कि भारत के साथ तनाव के कारण पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को खतरा हो सकता है। IMF का कहना है कि भारत के साथ टेंशन पाकिस्तान की इकोनॉमी में सुधार का रिस्क बढ़ सकता है। यह शर्तें तब लगाई हैं, जब IMF ने हाल ही में पाकिस्तान को नया लोन देने को मंजूरी दी है।

IMF ने 9 मई को पाकिस्तान को 1 अरब डॉलर (करीब 8,450 करोड़ रुपये) के लोन को मंजूरी दी थी। इसके साथ ही IMF ने 1.4 अरब डॉलर (करीब 12 हजार करोड़ रुपये) का नया लोन भी मंजूर कर दिया था। भारत ने इसका विरोध भी किया था लेकिन IMF ने इस लोन को अप्रूव कर दिया था। हालांकि, अब IMF ने पाकिस्तान पर 11 नई शर्तें लगाई हैं। IMF का कहना है कि अगर इन शर्तों को पूरा नहीं किया गया तो लोन की किस्त रोकी जा सकती है।

पाकिस्तानी अखबार एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक, IMF ने अपनी नई रिपोर्ट में कहा है कि अगर भारत के साथ तनाव बढ़ता है या रिश्ते बिगड़ते हैं तो इससे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को खतरा हो सकता है। 

 

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क्या है पूरा मामला?

दरअसल, पिछले साल जुलाई में पाकिस्तान और IMF के बीच एक डील हुई थी। इसके तहत एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी (EFF) के तहत, IMF से पाकिस्तान को 39 महीनों में 7 अरब डॉलर (करीब 60,000 करोड़ रुपये) का लोन मिलना है। 

9 मई को हुई बैठक में EFF के तहत 1 अरब डॉलर के लोन को मंजूरी दे दी है। यह दूसरी किस्त थी। EFF के जरिए पाकिस्तान को अब तक 2.1 अरब डॉलर मिल चुके हैं।

इसके अलावा, IMF ने रिसाइलेंस एंड सस्टेलिबिलिटी फैसिलिटी (RSF) के तहत, 1.4 अरब डॉलर के नए लोन को भी मंजूरी दे दी है। 

 

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लोन के पैसे से रक्षा बजट बढ़ाना चाहता है PAK

पाकिस्तान लोन के पैसों का इस्तेमाल रक्षा बजट बढ़ाने में करना चाहता है। IMF की रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान का रक्षा बजट 2.4 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपया है, जो पिछले साल से 12% ज्यादा है। अब भारत से तनाव के चलते पाकिस्तान की सरकार डिफेंस बजट 18% बढ़ाकर 2.5 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपया करना चाह रही है।

 

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पाकिस्तान पर क्या शर्तें लगाई गईं?

पाकिस्तान पर IMF ने अब 11 नई शर्तें लगाई हैं। इस तरह से पाकिस्तान पर अब कुल 50 शर्तें हो गई हैं। नई शर्तों के मुताबिक, जून 2025 तक पाकिस्तान को 17.6 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपये का बजट पास करना होगा। यह बजट IMF के हिसाब से होगा, यानी खर्च कम और टैक्स ज्यादा।

IMF ने पाकिस्तान के चार प्रांतों- पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वाह और बलूचिस्तान पर नई शर्त लगाई है, जिसके तहत इन्हें नया एग्रीकल्चर टैक्स लागू करना होगा। इसकी डेडलाइन जून 2025 तक है। 

इसके साथ ही पाकिस्तान की सरकार को नया गवर्नेंस ऐक्शन प्लान भी बनाना होगा। पाकिस्तान की सरकार को एक नया प्लान भी बनाना होगा, जिसमें बताना होगा कि वह 2027 के बाद बैंकों और फाइनेंशियल सिस्टम को किस तरह से मजबूत करेगी। यह प्लान सितंबर 2025 तक तैयार करना होगा। 

 

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IMF ने यह भी शर्त लगाई है कि पाकिस्तान की सरकार को 1 जुलाई 2025 से बिजली पर टैरिफ बढ़ाना होगा। साथ ही फरवरी 2026 तक गैस की कीमतों को भी बढ़ाना होगा।

जून 2025 तक पाकिस्तान की सरकार को कैप्टिव पावर लेवी को स्थायी बनाने के लिए कानून बनना होगा। इससे बिजली कंपनियों के लिए बिजली बनाने की लागत बढ़ जाएगी। इसके साथ ही एक कानून लाकर डेट सर्विस सरचार्ज की 3.21 रुपये प्रति यूनिट की कैप को खत्म करना होगा। ऐसा इसलिए ताकि लोगों से ज्यादा सरचार्ज वसूला जा सके और बिजली कंपनियों का कर्ज कम किया जा सके। 

IMF ने कहा है कि पाकिस्तान की सरकार को स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन और बाकी इंडस्ट्रियल पार्क्स को दी जाने वाली सभी छूट को 2035 तक खत्म करने का प्लान तैयार करना होगा। इसके अलावा, संसद में एक नया कानून पास करना होगा, ताकि पुरानी गाड़ियों के आयात पर लगी पाबंदी हट सके। अभी 3 साल पुरानी गाड़ियों के आयात की इजाजत है। नए कानून में 5 साल पुरानी गाड़ियों के आयात को मंजूरी देनी होगी।

 

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अगर पाकिस्तान ने शर्तें नहीं मानी तो?

पाकिस्तान अगर IMF की शर्तों को नहीं मानता है तो उसका लोन अटक सकता है। पाकिस्तान को IMF से जो 7 अरब डॉलर का लोन मिल रहा है, उसका अगला रिव्यू सितंबर में होना है। सितंबर 2025 तक पाकिस्तान को सभी शर्तें पूरी करनी होंगी। शर्तें पूरी होंगी तभी इस लोन की अगली किस्त जारी होगी।