गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को कहा कि परिसीमन की वजह से दक्षिण भारत के राज्यों को एक भी संसदीय सीट नहीं गंवानी पड़ेगी। शाह ने दक्षिण के कई बड़े नेताओं की चिंताओं को देखते हुए कहा कि इसको लेकर हम एक बैठक करेंगे, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि परिसीमन की वजह से दक्षिण को नुकसान न हो।
उन्होंने, तमिलनाडु के कोयंबटूर में कहा, तमिलनाडु में जनता परेशान है। यही वजह है कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन और उनके बेटे उदयनिधि स्टालिन जनता को विचलित करने की कोशिश कर रहे हैं। स्टालिन, मोदी सरकार ने लोकसभा में यह स्पष्ट कर दिया है कि परिसीमन के बाद, आनुपातिक आधार पर, किसी भी दक्षिणी राज्य में एक भी सीट कम नहीं होगी।'
एक भी सीट कम नहीं होगी- शाह
गृह मंत्री ने कहा, 'मैं दक्षिण भारत की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं कि पीएम मोदी ने यह सुनिश्चित करने के लिए आपके हित को ध्यान में रखा है कि एक भी सीट आनुपातिक आधार पर कम न हो और जो भी वृद्धि होगी, दक्षिणी राज्यों को उसका उचित हिस्सा मिलेगा, इसमें संदेह करने का कोई कारण नहीं है।'
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राज्य से आठ जा सकती हैं- स्टालिन
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन पिछले दिनों से लगातार चिंता जताते हुए कर रहे हैं कि परिसीमन की वजह से राज्य की 39 लोकसभा सीटों में से आठ जा सकती हैं। उनका कहना है कि परिसीमन के बाद तमिलनाडु के पास लोकसभा की सीटें घटकर 31 रह जाएंगी। स्टालिन ने इस प्रक्रिया को दक्षिण भारत के सिर पर लटकी तलवार बताया है। तमिलनाडु का कहना है कि इससे राज्य के प्रतिनिधित्व और उसके अधिकारों की आशंका बढ़ गई है।
डीएमके सरकार पर शाह का हमला
गृह मंत्री अमित शाह की यह टिप्पणी सीएम स्टालिन के बयान के जवाब में ही सामने आया है। गृह मंत्री ने कोयंबटूर में आगे बोलते हुए कहा कि स्टालिन तमिलनाडु के लोगों से झूठ बोलते हैं और अपनी सरकार की विफलताओं से ध्यान हटाने के लिए परिसीमन के मुद्दे को आगे बढ़ा रहे हैं। शाह ने कहा, 'आप तमिल लोगों से झूठ बोल रहे हैं और परिसीमन के बारे में झूठे दावों से उन्हें गुमराह कर रहे हैं। मैं आपसे जवाब मांगता हूं, आप ये झूठे दावे क्यों कर रहे हैं?'
वरिष्ठ नेता शाह ने भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था को लेकर डीएमके सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने डीएमके को भ्रष्टाचार में मास्टर डिग्री हासिल करने वाली पार्टी बताया। बता दें कि तमिलनाडु में साल 2026 में विधानसभा चुनाव होने हैं।
