दिल्ली की BJP सरकार ने पेश किया 1 लाख करोड़ का बजट, वादे निभाने पर जोर
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• NEW DELHI 25 Mar 2025, (अपडेटेड 25 Mar 2025, 2:34 PM IST)
दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने अपना पहला बजट पेश कर दिया है। इस साल का बजट पिछले बजट की तुलना में 31.5 पर्सेंट ज्यादा है। पढ़िए बजट की खास बातें।

बजट पेश करने से पहले दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता, Photo Credit: PTI
दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी (BJP) की सरकार ने अपना पहला बजट पेश किया है। वित्त विभाग संभाल रहीं सीएम रेखा गुप्ता ने बजट पेश करते हुए कहा कि यह दिल्ली का ऐतिहासिक बजट है। एक रोचक बात यह देखी गई कि पिछले साल की बजट की तुलना में इस साल का बजट 31.5 पर्सेंट बढ़ाया गया है। पिछली आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार ने 2024-25 में 77 हजार करोड़ का बजट पेश किया था लेकिन इस बार साल 2025-26 के लिए 1 लाख करोड़ का बजट पेश किया गया है। पिछली सरकार पर तंज कसते हुए सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि अब भ्रष्टाचार और अक्षमता के दिन खत्म हो गए हैं। बीजेपी सरकार ने इस बजट में अपने चुनावी वादों के हिसाब से पीएम जन आरोग्य योजना, महिला समृद्धि योजना, झुग्गी बस्तियों के विकास के लिए 696 करोड़ और मूलभूत सुविधाओं के लिए पैसे आवंटित किए हैं। इसके अलावा, अटल कैंटीन बनाने के लिए, CCTV कैमरे लगाने के लिए भी बजट आवंटित किया गया है।
बजट पेश करते हुए सीएम रेखा गुप्ता ने कहा, 'सरकार ने पूंजीगत व्यय को दोगुना करके 28,000 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव किया है। इस बढ़े हुए व्यय को सड़क, सीवर सिस्टम और जलापूर्ति सहित बुनियादी ढांचे के विकास पर खर्च किया जाएगा। बजट में बिजली, सड़क, पानी और संपर्क समेत 10 प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। दिल्ली सरकार ने दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में बेहतर परिवहन संपर्क के लिए 1,000 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव भी किया।' दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 'व्यापारी कल्याण बोर्ड' के गठन की घोषणा की और कहा कि हर दो वर्ष में शहर में 'वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन' आयोजित किया जाएगा।
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इकनॉमिक सर्वे पेश न होने पर AAP ने उठाए सवाल
दूसरी तरफ नेता विपक्ष और पूर्व सीएम आतिशी ने इकनॉमिक सर्वे न पेश किए जाने को लेकर सवाल उठाया। आतिशी ने कहा, 'दिल्ली की BJP सरकार ने बजट से पहले इकनॉमिक सर्वे तक पेश नहीं किया है। यह किसी भी सरकार के बजट का आधार होता है। दिल्ली में पिछले 10 साल में AAP की सरकार ने शानदार काम किया और इकनॉमिक सर्वे में इसका बखान होता और बताया जा रहा है कि बीजेपी सरकार ने इसीलिए इकनॉमिक सर्वे ही पेश नहीं किया।'
दिल्ली की BJP सरकार ने बजट से पहले Economic survey तक पेश नहीं किया है। यह किसी भी सरकार के बजट का आधार होता है।
— AAP (@AamAadmiParty) March 25, 2025
दिल्ली में पिछले 10 साल में AAP की सरकार ने शानदार काम किया और Economic survey में इसका बखान होता और बताया जा रहा है कि बीजेपी सरकार ने इसी लिए Economic survey पेश… pic.twitter.com/FbymLgyJAq
चुनावी वादे पूरे करने पर जोर
दिल्ली में बीजेपी ने अपने चुनावी मैनिफेस्टो में वादा किया था कि उसकी सरकार आई तो महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये दिए जाएंगे, यमुना को साफ किया जाएगा, पीएम जन आरोग्य योजना दिल्ली में लागू की जाएगी और झुग्गी-बस्ती वाले इलाकों में सस्ता भोजन उपलब्ध कराने के लिए अटल कैंटीन की स्थापना की जाएगी।
अब बजट में भी इसी तरह के प्रावधान किए गए हैं। दिल्ली की 100 झुग्गी-झोपड़ियों में अटल कैंटीन की स्थापना करने के लिए 100 करोड़ का बजट रखा गया है। अपने बजट भाषण में सीएम रेखा गुप्ता ने ऐलान किया कि अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती के अवसर पर 100 अटल कैंटीन दिल्ली में खोली जाएंगी। बीजेपी ने वादा किया था अगर उसकी सरकार आती है तो वह 5 रुपये में पौष्टिक भोजन देने वाली कैंटीन खोलेगी।
सीएम रेखा गुप्ता ने आगे कहा, 'एक नई परियोजना, 'NEEV – New Era of Entrepreneur Ecosystem and Vision', शुरू की जाएगी। इस पहल के तहत, बच्चों को आवश्यक कौशल के साथ प्रशिक्षित किया जाएगा। उन्हें आधुनिक अर्थव्यवस्थाओं के लिए तैयार करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, नीव परियोजना के लिए ₹20 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है।'
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यमुना की सफाई के लिए 500 करोड़
दिल्ली में यमुना के प्रदूषण को खत्म करने में जुटी दिल्ली सरकार की मुखिया सीएम रेखा गुप्ता ने अपने बजट भाषण में कहा, 'आज, यमुना जी नालों और प्रदूषित पानी से जूझ रही है। हम यमुना नदी को साफ करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। यह हमारे लिए सिर्फ एक नदी नहीं है, यह हमारी सांस्कृतिक धरोहर है। यमुना नदी में कोई भी नाला का पानी सीधे न छोड़ा जाए, इसके लिए 40 डिसेंट्रलाइज्ड सीवेज प्लांट विकसित करने के लिए 500 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।' बता दें कि दिल्ली में यमुना की सफाई का मुद्दा बेहद अहम रहा है। चुनाव के दौरान दिल्ली के पूर्व सीएम और AAP के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने यह स्वीकार किया था कि उन्होंने यमुना की सफाई का वादा किया था लेकिन उनकी सरकार इस वादे को पूरा नहीं कर पाई।
DTC पर बड़ा ऐलान
एक दिन पहले ही दिल्ली सरकार ने DTC को लेकर CAG रिपोर्ट विधानसभा में पेश की थी। अब बजट में भी DTC को लेकर बड़े ऐलान किए गए हैं। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा, 'वर्तमान में दिल्ली विश्व का तीसरा ऐसा शहर है जहाँ एक महत्वपूर्ण इलेक्ट्रिक बसों का बेड़ा है, जिसमें 2,152 इलेक्ट्रिक बसें शामिल हैं। इनमें से 1,752 इलेक्ट्रिक बसें DTC के तहत चल रही हैं जबकि 400 बसें DIMTS क्लस्टर योजना का हिस्सा हैं। इसके अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष 2025-26 तक, यह उम्मीद है कि यह बेड़ा 5,000 इलेक्ट्रिक बसों से अधिक हो जाएगा।'
5,000 नई इलेक्ट्रिक बसों से पर्यावरण भी बचेगा, सफर भी होगा आसान। ₹12,952 करोड़ के बजट से दिल्ली की सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को आधुनिक और पर्यावरण के अनुकूल बनाया जाएगा।#ViksitDelhiBudget pic.twitter.com/j7xDF7wwJX
— BJP Delhi (@BJP4Delhi) March 25, 2025
शिक्षा के लिए 500 करोड़
सीएम रेखा गुप्ता ने अपने बजट भाषण में कहा, 'दिल्ली में शिक्षा इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए नरेला में एक शिक्षा हब विकसित किया जाएगा। इसके लिए डी.डी.ए. ने 160 एकड़ भूमि आवंटित की है, जहां DSEU, DPSRU, GGSIPU और DTU के कैंपस स्थापित किए जाएंगे। वर्ष 2025-2026 के लिए तकनीकी विश्वविद्यालयों और शिक्षा हब के विकास के लिए 500 करोड़ का फंड आवंटित किया गया है।'
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आज, यमुना जी नालों और प्रदूषित पानी से जूझ रही है। हम यमुना नदी को साफ करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। यह हमारे लिए सिर्फ एक नदी नहीं है, यह हमारी सांस्कृतिक धरोहर है। यमुना नदी में कोई भी नाला का पानी सीधे न छोड़ा जाए, इसके लिए 40 विकेंद्रीकृत सीवेज प्लांट विकसित करने के लिए 500… pic.twitter.com/ueiNMNknv6
— BJP Delhi (@BJP4Delhi) March 25, 2025
दिल्ली के बजट की अहम बातें:-
- कुल 1 लाख करोड़ का बजट
-झुग्गी बस्ती के विकास के लिए 696 करोड़ रुपये
- महिला सुरक्षा के लिए 50 हजार CCTV कैमरे लगाए जाएंगे
-बेहतर कनेक्टिविटी के लिए 1000 करोड़ रुपये
-महिलाओं को 2500 रुपये महीने देने के लिए 5100 करोड़ रुपये
- पीएम जन आरोग्य योजना 2144 करोड़ रुपये
-पूंजीगत व्यय बढ़ाकर 28 हजार करोड़ रुपये किया गया
-सड़क और पुलों के लिए 3843 करोड़ रुपये
-यमुना की सफाई के लिए 500 करोड़ रुपये
-जल आपूर्ति और स्वच्छता व्यवस्था के लिए 9000 करोड़ रुपये
-मेधावी स्टूडेंट्स को मुफ्त लैपटॉप देने के लिए 7.5 करोड़
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