दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण स्तर को कम करने के लिए सरकार कई बड़े फैसले ले रही हैं। इसी कड़ी में पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने शनिवार को एक बड़ी घोषणा की है जिसके तहत अब 31 मार्च से 15 साल से अधिक पुराने वाहनों को पेट्रोल पंप पर कोई पेट्रोल नहीं दिया जाएगा।
एंटी-पॉल्यूशन मेजर्स की घोषणा करते हुए सिरसा ने कहा कि नई भाजपा सरकार वाहनों से होने वाले उत्सर्जन और प्रदूषण को रोकने के लिए कड़े कदम उठा रही है। पुराने वाहनों पर प्रतिबंध, अनिवार्य रूप से एंटी-स्मॉग मेजर्स और इलेक्ट्रिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई।
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पेट्रोल पंपों पर लगाए जा रहे गैजेट
सिरसा ने कहा, 'हम पेट्रोल पंपों पर ऐसे गैजेट लगा रहे हैं जो 15 साल से पुराने वाहनों की पहचान करेंगे और उन्हें पेट्रोल नहीं दिया जाएगा।' उन्होंने कहा कि इस निर्णय के बारे में केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय को भी सूचित किया जाएगा।
फ्यूल सप्लाई रिस्ट्रिक्शन के अलावा, वायु प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए दिल्ली में सभी हाई राइज बिल्डिंग, होटलों और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स को एंटी-स्मॉग गन लगाना अनिवार्य होगा। सिरसा ने बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा, 'दिल्ली में कुछ बड़े होटल, कुछ बड़े कार्यालय परिसर, दिल्ली हवाई अड्डा और बड़े निर्माण स्थल हैं। हम उन सभी के लिए प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए तुरंत एंटी-स्मॉग गन लगाना अनिवार्य करने जा रहे हैं। हम दिल्ली की सभी ऊंची इमारतों के लिए स्मॉग गन लगाना अनिवार्य करने जा रहे हैं। हम दिल्ली के सभी होटलों के लिए स्मॉग गन लगाना अनिवार्य करने जा रहे हैं। इसी तरह, हम सभी वाणिज्यिक परिसरों के लिए इसे अनिवार्य करने जा रहे हैं।'
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90 पब्लिक CNG बसों को हटाया जाएगा
मंत्री ने यह भी घोषणा की कि दिसंबर 2025 तक दिल्ली में लगभग 90 पब्लिक CNG बसों को हटा दिया जाएगा और उनकी जगह इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। दिल्ली पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष निश्चल सिंघानिया ने पेट्रोल रिस्ट्रीक्शन की घोषणा का स्वागत किया।
उन्होंने पीटीआई से कहा, '15 साल से पुराने वाहनों पर सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही प्रतिबंध लगा दिया है; वे दिल्ली में नहीं चल सकते। हमारे पास पहले से ही ऐसे सिस्टम हैं, जहां हम वाहनों की नंबर प्लेट कैप्चर करते हैं और इस सिस्टम का इस्तेमाल केवल उन ग्राहकों को अलर्ट देने के लिए किया जाता है, जिनके पास पीओसी सेटअप नहीं है। मुझे लगता है कि इसी सिस्टम का इस्तेमाल 15 साल पुराने वाहनों की संख्या कैप्चर करने के लिए किया जा सकता है।'
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क्लाउड सीडिंग को लागू किया जाएगा
सिरसा ने यह भी कहा कि भाजपा सरकार दिल्ली में वायु प्रदूषण के स्तर में वृद्धि होने पर क्लाउड सीडिंग को लागू करने और आर्टिफिशियल बारिश कराने के लिए केंद्र से अनुमति लेगी। दिल्ली में गंभीर वायु प्रदूषण कई मुद्दों में से एक था, जिस पर सत्तारूढ़ भाजपा और विपक्षी आम आदमी पार्टी (आप) ने 2025 के विधानसभा चुनाव अभियान के दौरान एक-दूसरे पर निशाना साधा था।
भाजपा ने जहां पूर्व सत्तारूढ़ पार्टी पर पंजाब में पराली जलाने पर नियंत्रण करने में विफल रहने का आरोप लगाया, वहीं AAP ने केंद्र और भाजपा शासित पड़ोसी राज्यों पर सहयोग की कमी का आरोप लगाया। AAP नेता मनीष सिसोदिया ने पिछले साल नवंबर में कहा था, "न तो केंद्र सरकार, न ही हरियाणा सरकार और न ही उत्तर प्रदेश सरकार वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कुछ कर रही है।'
