केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी अपने बेबाक बयानों के लिए जाने जाते हैं। अब उन्होंने सरकार के खिलाफ कोर्ट केस करने वालों पर एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि समाज में ऐसे लोग होने चाहिए जो सरकार के खिलाफ कोर्ट जा सकें। केंद्रीय मंत्री ने यह बयान नागपुर में प्रकाश देशपांडे स्मृति कुशल संघटक सम्मान कार्यक्रम में संबोधन के दौरान दिया। उन्होंने कहा कि सरकार और प्रशासन में अनुशासन बनाए रखने के लिए जरूरी है कि किसी भी गलती पर अदालत का रुख किया जाए। केंद्रीय मंत्री के इस बयान ने हर किसी को हैरान कर दिया है।
नितिन गडकरी का कहना है कि ऐसा करने से नेताओं में अनुशासन बना रहता है। उनका कहना है कि कई बार सरकार में बैठे मंत्री भी वह काम नहीं कर पाते जो अदालत का एक फैसला कर सकता है। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि जनता के वोट पाने की राजनीति के चक्कर में नेता कई बार गलत फैसले ले लेते हैं। अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए नेता गलत फैसले लेने में भी नहीं हिचकिचाते। उन्होंने कहा, 'समाज में ऐसे लोग होने चाहिए जो सराकर के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर कर सकें।'
यह भी पढ़ें: तथ्यों के बिना पायलट के बारे में कुछ कहना ठीक नहीं, ICPA ने किया विरोध
मुकदमा करने वालों की तारीफ
नितिन गडकरी ने प्रकाश देशपांडे स्मृति कुशलसंघटक सम्मान कार्यक्रम में कहा कि कुशल संघटक का अवॉर्ड पा चुके लोग सक्रिय रूप से इस तरह की कानूनी लड़ाई लड़ते रहते हैं और जब जरूरत होती है तो सरकार को चुनौती देते है। उन्होंने कहा, 'कुशलसंघटकों ने सरकार के गलत फैसलों के खिलाफ कोर्ट में कई केस किए हैं। यह केस खासकर शिक्षा क्षेत्र में किए गए हैं। समय-समय पर इस तरह के केस सरकार को अपने फैसले बदलने के लिए मजबूर करते हैं।'
यह भी पढ़ें: अहमदाबाद प्लेन हादसा: एयर इंडिया या AAIB, कौन देगा इस सवाल का जवाब?
मंत्री के बयान ने चौंकाया
नितिन गडकरी केंद्रीय कैबिनेट में सड़क और परिवहन मंत्री हैं। उनके इस बयान ने हर किसी को चौंका दिया क्योंकि वह अपनी ही सरकार के फैसलों के खिलाफ केस करने वालों की तारीफ कर रहे थे। कोर्ट केस के कारण कई बार सरकार को अपने फैसले लेने पड़ते हैं। ऐसे में केंद्रीय मंत्री के इस बयान ने लोगों को चौंका दिया है। बता दें कि यह पहली बार नहीं है जब नितिन गडकरी ने इस तरह का बयान दिया हो। इससे पहले भी उन्हें उनके बेबाक अंदाज के लिए जाना जाता है।
नितिन गडकरी का यह बयान ऐसे समय में आया है, जब महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन की सरकार जन सुरक्षा बिल लेकर आई है। इस बिल को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। विपक्ष का आरोप है कि यह बिल लेफ्ट और सामाजिक कार्यकर्ताओं पर अंकुश लगाने के लिए लाया गया है। अब नितिन गडकरी के बयान को भी इसी विधेयक से जोड़कर देखा जा रहा है। विपक्ष इस विधेयक का जोरदार विरोध कर रहा है।