भारतीय जनता पार्टी ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने की प्रक्रिया को तेज कर दिया है। इस बीच बीजेपी के सूत्रों ने जानकारी मिली है कि पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव से पहले आने वाले दिनों में कई राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों को बदल सकती है। पार्टी सूत्रों ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित कई वरिष्ठ पार्टी नेताओं ने पिछले कुछ दिनों में इस बारे में विचार-विमर्श किया है। इससे संकेत मिल रहे हैं कि ज्यादातर राज्यों में संगठनात्मक बदलाव के लिए जारी कवायद जल्द ही पूरी हो जाएगी।
बीजेपी के संविधान के मुताबिक, राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया शुरू करने से पहले पार्टी को अपनी 37 प्रदेश इकाइयों में से 19 में संगठनात्मक चुनाव पूरे करने होंगे और नए अध्यक्षों की नियुक्ति करनी होगी। पार्टी सूत्रों ने बताया कि बीजेपी ने बूथ स्तर से लेकर संगठन स्तर तक विभिन्न स्तरों पर नए पदाधिकारियों के चुनाव से पहले पिछले साल सितंबर में अपना राष्ट्रव्यापी सदस्यता अभियान शुरू किया था, जिसके बाद से अब तक करीब 15 प्रदेश इकाइयों के नये अध्यक्ष चुने जा चुके हैं।
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आरएसएस से बातचीत जारी
उन्होंने कहा कि हालांकि, पार्टी ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और गुजरात जैसे कई बड़े राज्यों में अपने नए प्रदेश अध्यक्ष का चयन अभी भी नहीं किया है। सूत्रों के अनुसार, प्रदेश अध्यक्षों व अन्य पदाधिकारियों के चयन के सिलसिले में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) से विचार-विमर्श की प्रक्रिया लगातार जारी है।
प्रक्रिया काफी लंबी खिंच गई- बीजेपी नेता
समाचार एजेंसी पीटीआई ने बीजेपी के एक नेता के हवाले से कहा, 'कुछ प्रदेश इकाइयों के अध्यक्षों की नियुक्ति हो जाने के बाद जेपी नड्डा की जगह नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया जल्द ही शुरू कर दी जाएगी।' उन्होंने माना कि यह पूरी प्रक्रिया काफी लंबी खिंच गई है।
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2020 में राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे नड्डा
नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन की कवायद के दौरान अलग-अलग राज्यों के आगामी विधानसभा चुनाव पार्टी आलाकमान के जहन में रहेंगे। बिहार में इस साल के अंत में, जबकि पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। नड्डा फरवरी 2020 में तीन साल के कार्यकाल के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए थे। हालांकि, लोकसभा चुनाव और राज्यों के विधानसभा चुनावों को देखते हुए उनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया।
