तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने रविवार को परिसीमन और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मुद्दों पर द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) सांसदों की एक बैठक की अध्यक्षता की और 'जनसंख्या नियंत्रण को दंडित करने के प्रयासों का विरोध करने' के लिए 'प्रभावित राज्यों' के दलों को एक साथ लाने का संकल्प लिया।
डीएमके सांसदों ने परिसीमन पर तमिलनाडु के अधिकारों को बनाए रखने के लिए विपक्ष के इंडिया ब्लॉक और अन्य लोकतांत्रिक ताकतों के साथ काम करने पर भी सहमति व्यक्त की।
स्टालिन ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, 'आज की डीएमके सांसदों की बैठक में हमने संकल्प लिया: तमिलनाडु के संसदीय प्रतिनिधित्व की सुरक्षा में एकजुट रहें। जनसंख्या नियंत्रण की कोशिश को दंडित करने के प्रयासों का विरोध करने के लिए प्रभावित राज्यों के दलों को एक साथ लाएं। परिसीमन में हमारे अधिकारों को बनाए रखने के लिए इंडिया ब्लॉक और लोकतांत्रिक ताकतों के साथ काम करें।'
कड़े विरोध का संकल्प
स्टालिन ने कहा कि सांसदों ने 'हिंदी थोपने' और राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) का कड़ा विरोध करने का संकल्प लिया, साथ ही तमिलनाडु के लिए धन का उचित हिस्सा मांगा।
2026 के लिए निर्धारित परिसीमन जनसंख्या के आधार पर एक राज्य द्वारा लोकसभा में भेजे जाने वाले प्रतिनिधियों की संख्या को फिर से परिभाषित करता है।
क्या है तर्क
स्टालिन का तर्क है कि इसकी वजह से तमिलनाडु जैसे राज्यों का प्रभाव कम हो सकता है, जिन्होंने देश के भविष्य को आकार देने में अपनी जनसंख्या को सफलतापूर्वक नियंत्रित किया है।
मुख्यमंत्रियों को लिखा था पत्र
इस सप्ताह की शुरुआत में, उन्होंने सात राज्यों के मुख्यमंत्रियों को एक पत्र लिखा, जिसमें आरोप लगाया गया कि परिसीमन संघवाद पर एक 'स्पष्ट हमला' है, जो जनसंख्या नियंत्रण को सफलतापूर्व लागू करने और सुशासन सुनिश्चित करने वाले राज्यों को दंडित करता है।
पिछले महीने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तमिलनाडु में आशंकाओं को दूर करने की कोशिश करते हुए कहा था कि परिसीमन प्रक्रिया में दक्षिणी राज्यों को सीटों का उचित हिस्सा मिलेगा। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि यदि परिसीमन के दौरान सीटों में कोई वृद्धि होती है, तो दक्षिणी राज्यों को बराबर हिस्सा मिलेगा।
डीएमके संसद में उठाएगा मुद्दा
रिपोर्ट के अनुसार, रविवार की बैठक में डीएमके सांसदों ने संसद के बजट सत्र में परिसीमन के मुद्दे को उठाने के लिए एक प्रस्ताव भी पारित किया, जो 10 मार्च को फिर से शुरू होने वाला है। सांसदों ने एक प्रस्ताव भी पारित किया जिसमें इस बात पर जोर दिया गया कि परिसीमन आगामी संसद सत्र में मुद्दे का केंद्र है और एक अन्य प्रस्ताव में परिसीमन के मुद्दे को उठाने के लिए मुख्यमंत्री स्टालिन को धन्यवाद दिया गया।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, प्रस्तावों में से एक में कहा गया है, 'डीएमके सांसद तमिलनाडु लोकसभा क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए मुख्यमंत्री एम के स्टालिन के प्रयासों का समर्थन करते हुए संसद में अपनी आवाज उठाएंगे।'
