दिल्ली के प्रदूषण स्तर पर अंकुश लगाने के लिए पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने शनिवार को घोषणा की कि 31 मार्च से 15 वर्ष से अधिक पुराने वाहनों को पेट्रोल पंपों पर ईंधन नहीं दिया जाएगा।
प्रदूषण को कम करने के उपायों की घोषणा करते हुए सिरसा ने कहा कि नवगठित भाजपा सरकार वाहनों से होने वाले उत्सर्जन और प्रदूषण को रोकने के लिए कड़े कदम उठा रही है। पुराने वाहनों पर प्रतिबंध, अनिवार्य रूप से स्मॉग रोधी उपाय और इलेक्ट्रिक सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट को अपनाने जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई।
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पेट्रोल पंप पर लगेंगे गैजेट्स
सिरसा ने कहा, 'हम पेट्रोल पंपों पर ऐसे गैजेट्स लगा रहे हैं जो 15 साल से पुराने वाहनों की पहचान करेंगे और उन्हें कोई ईंधन नहीं दिया जाएगा।' उन्होंने कहा कि इस फैसले के बारे में केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय को भी सूचित किया जाएगा।
ईंधन आपूर्ति प्रतिबंधों के अलावा, दिल्ली में सभी ऊंची इमारतों, होटलों और कॉमर्शियल प्रतिष्ठानों में वायु प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए एंटी-स्मॉग गन लगाना अनिवार्य होगा।
एंटी-स्मॉग गन लगेगा
बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में सिरसा ने कहा, 'दिल्ली में कुछ बड़े होटल, कुछ बड़े ऑफिस कॉम्प्लेक्स, दिल्ली एयरपोर्ट और बड़ी कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं। हम इन सभी के लिए प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए तुरंत एंटी-स्मॉग गन लगाना अनिवार्य करने जा रहे हैं। हम दिल्ली की सभी ऊंची इमारतों के लिए स्मॉग गन लगाना अनिवार्य करने जा रहे हैं। हम दिल्ली के सभी होटलों के लिए स्मॉग गन लगाना अनिवार्य करने जा रहे हैं। इसी तरह, हम सभी कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स के लिए भी इसे अनिवार्य करने जा रहे हैं।'
सिरसा ने यह भी घोषणा की कि दिसंबर 2025 तक दिल्ली में लगभग 90 प्रतिशत सार्वजनिक सीएनजी बसों को चरणबद्ध तरीके से हटा दिया जाएगा और उनकी जगह इलेक्ट्रिक बसें ले ली जाएंगी।
दिल्ली पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष निश्चल सिंघानिया ने ईंधन प्रतिबंधों की घोषणा का स्वागत किया। उन्होंने कहा, '15 साल से ज़्यादा पुराने वाहनों पर सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही प्रतिबंध लगा दिया है; वे दिल्ली में नहीं चल सकते। हमारे पास पहले से ही ऐसे सिस्टम हैं, जहां हम वाहनों की नंबर प्लेट कैप्चर करते हैं, और इस सिस्टम का इस्तेमाल सिर्फ़ उन ग्राहकों को अलर्ट देने के लिए किया जाता है, जिनके पास PoC सेटअप नहीं है। मुझे लगता है कि इसी सिस्टम का इस्तेमाल 15 साल पुराने वाहनों की संख्या कैप्चर करने के लिए भी किया जा सकता है।'
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क्लाउड सीडिंग पर भी हो रहा विचार
सिरसा ने यह भी कहा कि भाजपा सरकार राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण के स्तर में वृद्धि होने पर क्लाउड सीडिंग को लागू करने और कृत्रिम बारिश कराने के लिए केंद्र से अनुमति लेगी।
राष्ट्रीय राजधानी में गंभीर वायु प्रदूषण उन कई मुद्दों में से एक था, जिस पर सत्तारूढ़ भाजपा और विपक्षी आम आदमी पार्टी (आप) ने 2025 के विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान एक-दूसरे पर निशाना साधा।
लगते रहे हैं आरोप
जहां भाजपा ने पूर्व सत्तारूढ़ पार्टी पर पंजाब में पराली जलाने पर नियंत्रण करने में विफल रहने का आरोप लगाया, वहीं आप ने केंद्र और भाजपा शासित पड़ोसी राज्यों पर सहयोग की कमी का आरोप लगाया।
आप नेता मनीष सिसोदिया ने पिछले साल नवंबर में कहा था, 'न तो केंद्र सरकार, न ही हरियाणा सरकार और न ही उत्तर प्रदेश सरकार वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कुछ कर रही है।'
