हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में गुरुवार को कैबिनेट की चार घंटे मीटिंग चली। इसमें राज्य के सरकारी कर्मचारियों को बड़ी सौगातें मिली हैं। सीएम ने कैबिनेट मीटिंग में लिए गए कई फैसलों के बारे में जानकारी दी। मीटिंग के बाद मुख्यमंत्री सैनी ने बताया कि कैबिनेट ने वर्तमान में नई पेंशन योजना (NPS) में नामांकित हरियाणा कर्मचारियों को एकीकृत पेंशन योजना (UPS) का विकल्प देने का फैसला किया गया है। यह योजना 1 अगस्त 2025 से प्रभावी होगी, जबकि किसी कर्मचारी की मौत होने के बाद उनके परिवार को पेंशन मिलेगी।
सीएम सैनी ने बताया कि 10 या उससे अधिक साल की सेवा पूरी करने पर न्यूनतम 10,000 रुपये हर महीने की गारंटीड पेंशन सरकार की तरफ से दी जाएगी। उन्होंने सरकार के फैसले के बारे में बताया कि 1 जनवरी 2006 या उसके बाद सरकारी सेवा में शामिल हुए 2 लाख से अधिक कर्मचारियों को एक सुनिश्चित पेंशन का फायदा मिलेगा।
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हरियाणा सिविल सेवा संशोधन को मंजूरी
वहीं, एकीकृत पेंशन योजना के तहत, एक राज्य सरकार का कर्मचारी जिसने 25 साल की सेवा पूरी कर ली है, उसे रिटायरमेंट से पहले 12 महीनों के दौरान प्राप्त औसत मूल वेतन के 50% के बराबर पेंशन मिलेगी। इसके अलावा सीएम ने कहा कि हरियाणा सरकार के कर्मचारियों के पास एकीकृत पेंशन योजना या मौजूदा नई पेंशन योजना जारी रखने का विकल्प होगा। कैबिनेट मीटिंग में हरियाणा सिविल सेवा, नियम 2016 में संशोधन को मंजूरी मिली है।
दो साल पर परिवार को मिलेगा घर
सीएम ने कहा, 'मृतक कर्मचारी के परिवार के लिए दो साल तक आवास सुविधा मिलेगी।' इसका सीधा मतलब है कि अगर किसी सरकारी कर्मचारी की मौत हो जाती है और परिवार के साथ जिस सरकारी घर में रह रहा है, मौत के बाद उसके परिवार को उसी घर में 2 साल तक रहने की सुविधा मिलेगी। वहीं, सेवा के दौरान किसी सरकारी कर्मचारी की मौत होने की स्थिति में, मृतक के परिवार को दो साल की अवधि के लिए आवास भत्ता मिलेगा। इसके अलावा, परिवार सामान्य लाइसेंस शुल्क का भुगतान करके दो साल तक सरकारी आवास को बरकरार रख सकता है।'
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शहीदों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति
हरियाणा सरकार ने युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति को योजना को भी लागू करने की मंजूरी दे है। सीएम नायब सिंह सैनी ने जानकारी देते हुए बताया कि कैबिनेट की अहम बैठक में प्रदेशवासियों के हित में कई फैसले लिए गए हैं। इसमें 32 जन कल्याणकारी प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई।
उन्होंने कहा, 'हमारी सरकार ने संकल्प पत्र में जो भी कहा था कि जो युद्ध में शहीद हुए हैं, ऐसे सैनिक और अर्धसैनिक बलों के जवानों के बच्चों को छठी से 12वीं क्लास तक 60 हजार रुपए स्कॉलरशिप देंगे। ग्रेजुएट स्तर पर 72,000 रुपये और पोस्ट ग्रेजुएट स्तर पर 96,000 रुपये वार्षिक स्कॉलरशिप देंगे। इसका जिक्र हमने अपने संकल्प पत्र में भी किया था और इसे पूरा करने की बात कही थी।'
