हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज अपने कार्यकाल का तीसरा और वित्त वर्ष 2025-26 का बजट पेश किया। राज्य का वित्त विभाग संभालने वाले सीएम सुक्खू बजट पेश करने के लिए अपनी ऑल्टो कार से विधानसभा पहुंचे। बजट पेश करते हुए उन्होंने कहा कि साल 2023 में भारी बारिश के चलते हिमाचल प्रदेश को भारी तबाही का सामना करना पड़ा जिसके चलते राज्य सरकार ने अपने संसाधनों से 45 हजार करोड़ का राहत पैकेज दिया। सीएम सुक्खू ने कहा कि उनकी सरकार को पिछली सरकार से 76 हजार करोड़ से ज्यादा का कर्ज विरासत में मिला, इसके बावजूद राज्य में प्रति व्यक्ति आय बढ़ गई है। इस साल के बजट में अंतरजातीय विवाह पर दी जाने वाली राशि 2 लाख करने, दूध का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) बढ़ाने, लड़कियों की उम्र 21 साल होने पर उन्हें 1500 रुपये देने , पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ाने और लग्जरी बसें चलाने जैसे अहम ऐलान किए गए हैं।
सीएम सुक्खू के बजट पेश करने से पहले विपक्षी भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने विधानसभा परिसर में कानून व्यवस्था को लेकर प्रदर्शन किया और गोलीकांड के दोषियों को सजा दिलाने की मांग की। अपने बजट भाषण की शुरुआत में सीएम सुक्खू ने एक शेर भी पढ़ा। उन्होंने कहा- न गिराया किसी को, कभी न किसी को उछाला, जहां आप पहुंचे छलांगे लगा-लगाकर, मैं भी वहां पहुंचा धीरे-धीरे।
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उन्होंने बजट में जो योजनाएं गिनाईं, उनसे यह स्पष्ट है कि सरकार राज्य में खेती, पर्यटन और रोजगार को बढ़ावा देना चाहती है। यही वजह है कि राज्य में 1,58,785 किसानों को प्राकृतिक खेली के लिए प्रमाणित किया गया है। सीएम सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार 2026 तक हिमाचल प्रदेश मको ग्रीन स्टेट के रूप में विकसित करेगी और वह खेती और बागवानी के क्षेत्र में कम कीटनाशकों के इस्तेमाल के पक्ष में है। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य में धार्मिक पर्यटन, चाय पर्यटन और अन्य अनछुए क्षेत्रों को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाएगा ताकि हजारों रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकें।
बढ़ेगा मानदेय
सीएम सुक्खू ने पंचायती राज संस्थाओं और नगर निकाय संस्थाओं के जनप्रतिनिधियों के मानदेय में बढ़ोतरी करने का ऐलान किया है। प्रधान पंधान से लेकर जिला परिषद अध्यक्ष तक और पार्षद से लेकर महापौर तक के मानदेय में बढ़ोतरी की गई है। शहरी विकास क्षेत्र में 656 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
राज्य में मुख्यमंत्री सड़क योजना के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा, नाबार्ड की मदद से अगले एक साल में 50 सड़कों और पुलों का निर्माण किया जाएगा।
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21 साल की लड़कियों को 1500 रुपये
बता दें कि हिमाचल प्रदेश में महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये देने की योजना पहले से चल रही है। अब एक नई योजना इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना की शुरुआत की जाएगी। इसके तहत 1 जनवरी 2025 से 31 मार्च 2026 के बीच जो भी लड़कियां 21 साल की हो जाएंगी उन्हें 1500 रुपये दिए जाएंगे।
बजट की अहम बातें:-
- कुल 25 हजार सरकारी पद भरे जाएंगे, शिक्षा विभाग में एक हजार पद भरे जाएंगे, पंचायत सचिव, पुलिस और गृह रक्षा विभाग में भर्तियां की जाएंगी।
- 18925 आंगनबाड़ी केंद्र को नजदीकी स्कूलों में रिलोकेट किया जाएगा और ये केंद्र आंगनबाड़ी सह प्री प्राइमरी कहे जाएंगे
- गाय के दूध खरीद मूल्य को 45 से बढ़ाकर 51 रुपये और भैंस के दूध की कीमत 55 से बढ़ाकर 61 रुपये लीटर कर दी गई है।
- हल्दी, मक्की, आदि का MSP बढ़ाया जाएगा, स्पाइस पार्क बनाया जाएगा, 100 गांवों में सिंचाई योजनाएं बनेंगी।
- 5000 हेक्टेयर क्षेत्र में पौधरोपण होगा, महिला और युव मंडलों को सालाना 2.4 लाख रुपये देने के लिए 100 करोड़ का प्रावधान।
- मुख्यमंत्री पर्यटन स्टार्टअप योजना के तहत जनजातीय क्षेत्रों में होटल और होमस्टे बनाने पर 5 पर्सेंट की छूट दी जाएगी, चांल को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा।
- नशा रोकने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा।
- सरकार प्रदेश में ड्रोन टैक्सी सर्विस उपलब्ध कराने की योजना बनाएगी।
- शिमला शहर में लग्जरी बसें चलाई जाएंगी ताकि लोग निजी गाड़ियों का इस्तेमाल कम करें।
- अंतरजातीय विवाह करने पर अब 2 लाख रुपये दिए जाएंगे, पहले यह राशि 50 हजार रुपये ही थी।
- अस्पतालों में 1 हजार रोगी मित्र नियुक्त किए जाएंगे, इन्हें हर महीने 15 हजार रुपये की सैलरी दी जाएगी।
