महाराष्ट्र सरकार की 'मुख्यमंत्री माझी बहिन लाडकी योजना' में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। इसके बाद 26 लाख से ज्यादा लाभार्थियों को हटा दिया गया है। हैरान करने वाली बात यह है कि यह योजना सिर्फ महिलाओं के लिए है, लेकिन इसमें पुरुषों को भी शामिल कर लिया गया था।
यह योजना पिछले साल एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री रहते हुए शुरू की गई थी। इसके तहत, 21 से 60 साल की उम्र की महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपये दिए जाते हैं।
इस योजना के वेरिफिकेशन के बाद 26.34 लाख लाभार्थियों के नाम हटा दिए गए हैं। यह वे लोग थे, जो कई सारी सरकारी योजनाओं का फायदा ले रहे थे या फिर इनके परिवार के दो से ज्यादा सदस्य लाभ उठा रहे थे। और तो और लाभार्थियों में 14 हजार से ज्यादा पुरुष भी थे।
कैसे पता चला इन गड़बड़ियों का?
महाराष्ट्र की महिला और बाल विकास मंत्री अदिती तटकरे ने रविवार को एक बयान जारी कर बताया कि इस योजना के तहत आवेदकों की पात्रता की जांच करने के लिए सभी राज्य विभागों से डेटा मांगा गया है।
सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग ने इसका वेरिफिकेशन किया, जिसमें लाखों लाखों लाभार्थी अपात्र पाए गए लेकिन फिर भी इस योजना के तहत वित्तीय मदद ले रहे थे।
अदिती तटकरे ने बताया, 'कुछ लाभार्थी कई सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे थे। बाकी मामलों में परिवारों के दो से ज्यादा सदस्य लाभ ले रहे थे। हैरानी की बात यह है कि ऐसे भी मामने सामने आए हैं, जहां पुरुषों को वित्तीय सहायता मिल रही थी।'
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ऐसे लोगों पर क्या होगा ऐक्शन?
वेरिफिकेशन प्रक्रिया के आधार पर जून 2025 से ऐसे 26.34 लाख खातों में पैसा नहीं भेजा जाएगा। इन्हें अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है।
मंत्री अदिती तटकरे ने बताया कि जिला कलेक्टरों को पात्रता की जांच करने का काम सौंपा गया है। जो लोग वास्तव में पात्र पाए जाएंगे, उन्हें उनके लाभ बहाल कर दिए जाएंगे।
महिलाओं के लिए शुरू की गई इस योजना के तहत 14,298 पुरुषों को भी पैसा मिल रहा था। इस पर डिप्टी सीएम अजित पवार ने कहा कि लोगों से पैसा वापस लिया जाएगा और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अजित पवार ने कहा, 'यह योजना गरीब महिलाओं की मदद के लिए शुरू की गई थी। यह कभी पुरुषों के लिए नहीं थी। इसका दुरुपयोग बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।'
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अगस्त 2024 में शुरू हुई थी योजना
पिछली महायुति की सरकार में मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना शुरू की गई थी। इसके तहत, 21 से 60 साल की उम्र की महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपये की मदद दी जाती है। इस योजना के तहत उन महिलाओं को मदद मिलती है, जिनकी सालाना आय 2.5 लाख रुपये से कम है।
विधानसभा चुनाव के दौरान महायुति सरकार ने वादा किया था कि इस राशि को बढ़ाकर 2,100 रुपये किया जाएगा। हालांकि, मार्च में बजट पेश करते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इसका ऐलान नहीं किया गया।
