पाकिस्तान से तनाव के बीच भारत ने अपने एक पड़ोसी देश मालदीव की मदद के लिए हाथ बढ़ाया है। पिछले कुछ सालों में चीन के करीब जा रहे मालदीव को साधे रखना भारत के लिए बेहद जरूरी है। ऐसे में भारत ने मालदीव को 5 करोड़ अमेरिकी डॉलर (लगभग 423 करोड़ रुपये) की आर्थिक मदद दी है। इससे पहले मई और सितंबर 2024 में भी भारत ने मालदीव को 50-50 मिलियन डॉलर की मदद दी थी। ये पैसे मालदीव के अनुरोध पर SBI की ओर से दिए जाएंगे।
मालदीव में भारत के उच्चायोग ने अपने आधिकारिक बयान में कहा है, 'मालदीव सरकार के अनुरोध पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक साल के 50 मिलियन डॉलर का ट्रेजरी बिल सब्सक्राइब किया है। यह बिल मालदीव के वित्त मंत्रालय की ओर से जारी किया गया है। मार्च 2019 से SBI ऐसे ट्रेजरी बिल को सब्सक्राइब करती रही है और वार्षिक स्तर पर मालदीव को ब्याज मुक्त लोन दे रही है। यह फैसला एक खास प्रबंध के तहत लिया गया है और मालदीव को आपातकालीन मदद दी जा रही है।'
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क्यों पैसे दे रहा भारत?
इसी बयान में आगे लिखा गया है, 'मालदीव भारत का एक अहम पड़ोसी और भारत की 'पड़ोसी प्रथम' नीति और 'महासागर' विजन में अहम हिस्सेदार है। मुश्किल घड़ी में भारत ने मालदीव का साथ दिया है और जरूरी चीजों के निर्यात में स्पेशल कोटा देने का फैसला भी लिया है जो यह दिखाता है कि भारत सरकार लगातार मालदीव के लोगों के साथ खड़ी है।'
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इसको आसान भाषा में समझें तो भारत की ओर से मालदीव को पैसे मिलेंगे। हालांकि, भारत सरकार ये पैसे सीधे न देकर स्टेट बैंक के जरिए दिलवा रही है। ये पैसे कर्ज के रूप में दिए जा रहे हैं लेकिन इस पर मालदीव को कोई ब्याज नहीं चुकाना होगा।
मालदीव ने कहा- शुक्रिया
भारत के इस फैसले का स्वागत करते हुए मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला खालिद ने लिखा है, 'मैं भारत के विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर और भारत सरकार का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मालदीव के लिए बेहद जरूरी आर्थिक मदद के लिए 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ट्रेजरी बिल जारी किया है। समय पर की गई यह मदद दिखाती है कि भारत और मालदीव की दोस्ती कितनी अच्छी है। इस मदद से हमारी सरकार के उन प्रयासों को बल मिलेगा जो आर्थिक सुधारों के लिए किए जा रहे हैं।'
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