सारण एक ऐसा जिला है जहां बीजेपी के लिए अपनी सीटें बढ़ाने की चुनौती है। वहीं, आरजेडी पहले से यहां मजबूत है और वह उन सीटों को जीतने के लिए जोर लगा रही है, जहां वह हार रही है।

बिहार के वैशाली जिले में 2020 में मामला बराबरी का रहा था। इस बार दोनों ही गठबंधन अपनी ओर पलड़ा झुकाने के लिए जमकर पसीना बहाते दिख रहे हैं।

सिवान की लोकसभा सीटें तो एनडीए के खाते में रहती हैं लेकिन विधानसभा में एनडीए चूक जाता है। यहां क्या समीकरण हैं, आइए जानते हैं।

गोपालगंज जिला धार्मिक रूप से काफी अहमियत रखता है। यह एनडीए के लिए भी काफी मायने रखता है, क्योंकि यहां की 6 में से 4 विधानसभा सीटों पर एनडीए का ही कब्जा है।

समस्तीपुर जिले में एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच कांटे की टक्कर रहती है। जानिए इस जिले की सियासी बिसात इस विधानसभा चुनाव में कैसी है।

दरभंगा जिले में आने वाली 10 विधानसभा सीटों पर एनडीए की मजबूत पकड़ है। 10 में से सात सीटों पर एनडीए का कब्जा है, जबकि तीन सीटों पर महागठबंधन के विधायक हैं।

मुजफ्फरपुर जिले में कुल 11 सीटें हैं जिन पर महागठबंधन और एनडीए के बीच लगभग बराबरी की लड़ाई है। ऐसे में देखना होगा कि इस बारे कौन बाजी मारेगा?

सहरसा जिले की 4 विधानसभा सीटों में से 3 पर एनडीए का कब्जा है। इसमें दो सीटें जेडीयू और एक सीट बीजेपी के खाते में है। इसके अलावा आरजेडी के हिस्से में महज एक सीट है।

मधेपुरा जिले की चार विधानसभा सीटों में जेडीयू का दबदबा अधिक देखने को मिलता है। हालांकि मुख्य मुकाबला आरजेडी से ही रहता है। मौजूदा समय में 2-2 सीटों पर दोनों दलों का कब्जा है।

कटिहार जिले की सात विधानसभा सीटों में से 3 पर बीजेपी का कब्जा है। यहां मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीज होता है। कुछ सीटों पर मुस्लिम मतदाता निर्णायक हैं। वहां बीजेपी के सामने गैर-मुस्लिम मतों को एकजुट करने की चुनौती है।

बिहार के पूर्णिया जिले में कुल सात विधानसभा सीटें हैं। तीन पर एनडीए का कब्जा है। दो सीटों पर ओवैसी के विधायक हैं। 2025 विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के सामने एनडीए के अलावा ओवैसी सबसे बड़ी चुनौती हैं।

सीमांचल का किशनगंज विधानसभा सियासी समीकरण के लिहाज से बेहद अहम है। यहां कांग्रेस और आरजेडी की पकड़ मजबूत है, लेकिन पिछले चुनाव से ओवैसी की पार्टी ने यहां नई जमीन तैयार की है। इस चुनाव में भी दोनों दलों के सामने ओवैसी ही सबसे बड़ी चुनौती हैं।