पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने अपना अनशन तोड़ दिया है। सरकार ने कहा है कि किसान तितर-बितर हो गए हैं, सभी ब्लॉक हाइवे और सड़कों को अब अवाजाही के लिए खोल दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के बारे में कहा है कि वह किसानों के सच्चे नेता हैं, उनका कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने केस की सुनवाई के दौरान शुक्रवार को कहा, 'हम असलियत से अनजान नहीं हैं। हमें पता है कि कुछ लोग किसानों की शिकायतों का निपटारा नहीं चाहते हैं।' सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा से जमीनी हालात पर रिपोर्ट तलब की है।
किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने किसानों के लिए 15 सूत्रीय मांगें उठाई हैं। पंजाब सरकार ने कहा है कि शुक्रवार सुबह ही जगजीत सिंह डल्लेवाल ने अपना अनशन तोड़ा है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की बेंच ने एडवोकेट जनरल गुरमिंदर सिंह ने कहा है कि पंजाब सरकार ने किसानों को खनौरी और शंभू बॉर्डर से हटा दिया है। सभी सड़कों और हाइवे को खोल दिया गया है।
सच्चे किसान हैं डल्लेवाल, पॉलिटिकल एजेंडा नहीं: SC
सुप्रीम कोर्ट ने जगजीत सिंह डल्लेवाल की तारीफ करते हुए कहा कि वह सच्चे किसान नेता हैं, उनका कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा, 'हमें पता है कि कुछ लोग किसानों की परेशानियों का हल नहीं चाहते हैं। हम जमीनी हकीकत से अनजान नहीं हैं।'
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पंजाब पुलिस के खिलाफ अवमानना का मामला खत्म
सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के मुख्य सचिव और डीजीपी के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही खत्म कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने जगजीत सिंह डल्लेवाल को मेडिकल हेल्प के आदेश दिए थे। मार्च 19 को सरवन सिंह पंढेर और किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल समेत कई किसान नेताओं को पंजाब पुलिस ने हिरासत में लिया था। उन्हें मोहाली में पुलिस ने हिरासत में लिया था। किसान मोहाली में केंद्रीय प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात से लौट रहे थे, जब उन्हें पकड़ लिया गया।
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पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, 'पंजाब पुलिस ने खनौरी और शंभू बॉर्डर से किसानों को हटा दिया है। यहां एक साल से किसान धरने पर बैठे थे। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल 26 नवंबर से ही आमरण अनशन पर थे। पंजाब सरकार का कहना है कि अब उन्होंने अनशन खत्म कर दिया है।'
किन मांगों को लेकर अनशन कर रहे थे डल्लेवाल?
- फसलों के लिए MSP की कानूनी गारंटी।
- कृषि कर्ज माफी
- बिजली के दरों को महंगा न किया जाए।
- किसानों के खिलाफ दर्ज मुकदमे वापस लिए जाएं।
- किसानों और खेत मजदूरों को पेंशन मिले।
- साल 2021 के लखीमपुर खीरी हिंसा पीड़ितों की मदद की जाए।
