जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने केंद्र शासित प्रदेश के लिए शुक्रवार को बजट पेश किया। बजट में महिला उद्यमियों, शिक्षा और ट्रांसपोर्ट की दिशा में कुछ विशेष प्रस्ताव तैयार किया गया है। उनके बजट को विपक्ष एक तरफ निराशाजनक बता रहा है, दूसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस के सहयोगी दल इसकी तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं।
नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा, 'बजट शानदार है। इसमें जम्मू और कश्मीर दोनों जगहों के लिए प्रावधान तय किया जा रहा है। किसी भी सेक्टर को नहीं छोड़ा गया है। गरीबी रेखा से नीचे का जीवन जीने वाले वालों के लिए बजट में बहुत कुछ है। हम उम्मीद करते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों के हक में यह बजट होगा।'
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महिलाओं के लिए क्या है खास?
1 अप्रैल से जम्मू और कश्मीर की सभी महिलाओं को सरकारी वाहनों में मुख्य सफर करने की इजाजत होगी। ई-बसों में भी यह सुविधा जारी रहेगी। कश्मीर के लिए यह बेहद खास होगा। आर्थिक बोझ से राहत देने के लिए सरकार महिलाओं की काम में हिस्सेदारी बढ़ाएगी, रोजगार के नए अवसर मुहैया कराेगगी, उन्हें ट्रांसपोर्ट चार्ज नहीं देना होगा।
सरकार लखपति दीदी योजना के जरिए 40 हजार महिलाओं को माइक्रो-स्टार्टअप के लिए सहयोग देगी। महिलाओं की आर्थिक आय 1 लाख रुपये सालाना कू योजना है। केंद्र शासित प्रदेश में महिलाओं के विकास पपर जोर दिया जाएगा।
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200 यूनिट तक फ्री बिजली
कश्मीर के लोगों को 200 यूनिट तक फ्री बिजली मिलेगी। इस योजना का लाभ अंत्योदय परिवारों को मिलेगा। उनके घरों पर पीएम सूर्यघर योजना के तहत सोलर लगाया जाएगा जिससे बिजली की दरें कम हों। सरकार 750 करोड़ रुपये के निवेश के साथ अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देगी। बिजली विभाग पर कर्ज का दबाव है। बीते कुछ साल में 28,000 करोड़ रुपये कर्ज लिए गए हैं, सार्वजनिक कर्ज 48 प्रतिशत तक बढ़ गया है। वित्त वर्ष 2015-16 में ग्रॉस स्टेट डोमेस्टेटिक प्रोडक्ट (GSDP) के हिसाब से 2023-24 के बीच में 52 प्रतिशत तक पहुंच गया है।
रिश्तेदारों को जमीन देने पर नहीं देनी होगी स्टांप ड्यूटी
सीएम उमर अब्दुल्ला ने ऐलान किया है कि अदालतों पर जमीनी विवाद कम करने के लिए सराकर स्टांप ड्युटी नियमों में बदलाव कर रही है। अब गिफ्ट ट्रांजेक्शन के तहत दी जाने वाली संपत्तियों पर लगने वाला कर, रक्त संबंधों में माफ किया जाएगा। अभी स्टांप ड्यूटी ऐसे मामलों में 3 से 7 प्रतिशत तक देनी पड़ती है।
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खाद्य सुरक्षा पर भी अहम कदम
सरकार 10 किलो ग्राम प्रति व्यक्ति राशन मुफ्त देगी। अंत्योदय अन्न योजना जारी रहेगी। 1 अप्रैल से इस योजना का लाभ मिलेगा। सरकार इसके लिए राशन की दुकानों को अपडेट करेगी। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए सरकार ने 2,221.58 करोड़ पूंजीगत व्यय का लक्ष्य कृषि और अन्य क्षेत्रों के लिए रखा है। किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में काम करेगी।
सरकार प्रेस फ्रीडम पर भी ध्यान देगी। उन्होंने बजट पेश करते हुए कहा, 'मीडिया जनता की राय बनाने में अहम भूमिका निभाती है। हम इस भावना के साथ प्रेस के बुनियादी ढांचे को बेहतर करने की कोशिश करेंगे, उन्हें सूचनाएं देंगे, उनके अधिकारों की रक्षा करेंगे।' जम्मू और श्रीनगर में प्रेस क्लब को शुरू किया जाएगा। पत्रकारों के लिए अलग जगह दी जाएगी।
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कश्मीर के लिए दिल्ली मॉडल क्या है?
दिल्ली की पिछली आम आदमी पार्टी की सरकार ने महिलाओं के लिए मुफ्त बिजली और 200 यूनिट तक फ्री बिजली का वादा किया था। सरकार ने फ्री पानी का वादा भी दोहराया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले इसे फ्री की रेवड़ियां कहा था, बाद में बीजेपी ने भी कहा कि दिल्ली में ये योजनाएं जारी रहेंगी। बीजेपी ने अभी तक इन योजनाओं को जारी रखा है। जम्मू-कश्मीर में भी उमर अब्दुल्ला ने चुनाव से पहले ऐलान किया था कि ये योजनाएं शुरू की जाएंगी।
