अगर जूपी, ड्रीम11 और एमपीएल पर आपका पैसा लगा है तो उसे जल्द से जल्द निकाल लें। इन गेमिंग प्लेटफॉर्म ने कैश गेम पर रोक लगा दी है। संसद से विधेयक पास होने के बाद कंपनियों ने यह कदम उठाया है।

केंद्र की मोदी सरकार ने इनकम टैक्स बिल 2025 को वापस ले लिया है। इस बिल को इसी साल फरवरी में लोकसभा में पेश किया गया था।

पीएम मोदी बुधवार को कर्तव्य पथ पर बने कर्तव्य भवन का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद गृह और विदेश जैसे अहम मंत्रालयों का पता बदल जाएगा।

आर्थिक मामलों के विभाग की मासिक समीक्षा में सामने आई इस रिपोर्ट के मुताबिक, बहुआयामी रूप से देश की गरीब जनसंख्या का अनुपात भी घटा है।

आने वाले समय में एनसीईआरटी ऑपरेशन सिंदूर को जल्द ही कक्षा 3 से 12 तक के छात्रों के लिए पाठ्यपुस्तकों का हिस्सा बनाने जा रहा है।

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) और वर्ल्ड बैंक से भारत खुद लोन लेता रहा है, ऐसे में सवाल उठता है कि भारत अपने पड़ोसी देश को इतनी भारी भरकम लोन क्यों दे रहा है?

2024-25 में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री इंटर्नशिप स्कीम (PMIS) शुरू की थी, ताकि 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप करने का मौका मिले और वे जॉब मार्केट के लिए तैयार हो सकें।

रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने रविवार को एक पत्र जारी करके कहा कि अगले साल 1 अप्रैल 2026 से जनगणना का पहला चरण शुरू हो जाएगा।

भारत में तेल की खोज करना न तो आसान है और नहीं सस्ता। मगर केंद्र सरकार युद्धस्तर पर तेल और गैस के भंडार खोजने में लगी है। अब उम्मीद की नई किरण अंडमान में दिखाई पड़ी है।

नक्सल प्रभावित महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में लौह अयस्क का खनन दोगुना करने की मंजूरी केंद्र सरकार ने दी है। अभी यहां की सुरजागढ़ खदान में 10 मिलियन टन सालाना खनन होता है।

16वें वित्त आयोग से 28 में से 22 राज्यों ने केंद्र के टैक्स रेवेन्यू में हिस्सेदारी को बढ़ाकर 50% करने की मांग की है। ऐसे में जानते हैं कि केंद्र क्यों राज्यों को अपना टैक्स रेवेन्यू साझा करती है? और यह सबकुछ तय कैसे होता है?

सरकार ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ Battle-proven AD (एयर डिफेंस) सिस्टम जैसे- पिचोरा, ओएसए-एके और LLAD बंदूकें (लो लेवर डिफेंस बंदूकें), स्वदेशी सिस्टम जैसे- आकाश का इस्तेमाल किया गया है।