जस्टिस जेबी पारदीवाला (JB Pardiwala) की अध्यक्षता वाली पीठ ने एक महीने से भी कम समय में तीन ऐसे फैसले सुनाए हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट को असमजंस की स्थिति में डाल दिया है।

मऊ सदर से विधायक अब्बास अंसारी को विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट से 2 साल की कैद औऱ 2000 रुपये के जुर्माने की सजा मिली थी। 

सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के एक जज के फैसले को पलटते हुए कहा था कि जज को सीनियर जज के साथ बैठना चाहिए। अब विरोध के बाद यह फैसला वापस ले लिया गया है।

इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आदेश पारित करने वाले जज को एक सीनियर जज के साथ खंडपीठ में बैठाया जाना चाहिए।

हिंदू पक्ष की ओर से अपील की गई थी शाही ईदगाह बनाम श्रीकृष्णजन्मभूमि केस की सुनवाई के दौरान शाही ईदगाह को विवादित ढांचा कहा जाए।

बिल्डर और प्राधिकरण के अधिकारियों की कथित संलिप्तता के बाद इस प्रोजेक्ट को लेकर सवाल उठे हैं। नोएडा एक्सटेंशन फ्लैट ऑनर्स एंड मेंबर्स एसोसिएशन के वकील अनु खान ने कहा है कि यह प्रोजेक्ट भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया।

संभल के शाही जामा मस्जिद के सर्वे का स्थानीय अदालत ने आदेश दिया था। कोर्ट ने सर्वे के फैसले को बरकरार रखा है। मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी है।

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि मुस्लिम एक से ज्यादा पत्नियां रख सकते हैं। हालांकि, कोर्ट ने इस प्रथा के गलत इस्तेमाल की भी बात कही और बताया की यह प्रथा क्यों शुरू हुई थी।

इलहाबाद हाई कोर्ट ने कोर्ट की अवमानना के केस में एक वकील को कड़ी सजा सुनाई है। लखनऊ का एक वकील शर्ट के बटन खोलकर कोर्ट गया था और जजों के लिए गुंडे जैसे आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था। जानें क्या है पूरा मामला।

हाई कोर्ट ने एक रेप केस में आरोपी को जमानत देते हए उसके साथ हुए व्यवहार के लिए महिला ही जिम्मेदार है और उसी ने खुद परेशानी बुलाई। महिला का कहना है कि आरोपी ने अपने रिश्तेदार के फ्लैट पर ले जाकर उसके साथ रेप किया।

इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले की आलोचना देशभर में हुई थी। लोगों ने इस फैसले को शर्मनाक बताया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर नाराजगी जताई है।

जस्टिस यशवंत वर्मा का ट्रांसफर इलाहाबाद हाईकोर्ट किए जाने का बार एसोसिएशन ने विरोध किया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल तिवारी ने कहा कि उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए।