हाल ही में जारी कैग की रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश ने 37 हजार करोड़ रुपये का रेवेन्यू सरप्लस दर्ज किया है। इस लेख में जानेंगे कि इसके पीछे क्या वजह है?

CAG ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि गारंटियां पूरी करने के चक्कर में कर्नाटक पर दबाव बढ़ रहा है और उसके कर्ज में लगातार इजाफा हो रहा है।

CAG की रिपोर्ट में सामने आया है कि बिहार सरकार 2023-24 तक 71 हजार करोड़ रुपये के खर्च का कोई हिसाब-किताब नहीं दिया है।

दिल्ली की एक और CAG रिपोर्ट सामने आई है जिसमें यह खुलासा हुआ है कि गाड़ियों के लिए PUC सर्टिफिकेट जारी करने के मामले में बड़ा खेल हुआ है।

तेलंगाना की सरकार ने 2023-24 में बजट से ज्यादा खर्च किया। इतना ही नहीं, इस दौरान सरकार ने कर्ज भी बार-बार लिया। आइए जानते हैं कि CAG रिपोर्ट में तेलंगाना सरकार की माली हालत को लेकर क्या-क्या खुलासे हुए?

दिल्ली सरकार की ओर से विधानसभा में पेश की गई रिपोर्ट में पता चला है कि 7 साल में DTC को हजारों करोड़ का नुकसान हुआ है। साथ ही, यह भी पता चला है कि इस नुकसान की भरपाई के लिए दिल्ली सरकार ने मोटा रेवेन्यू ग्रांट भी दिया है।

दिल्ली की स्वास्थ्य सेवा पर तंज कसते हुए सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि खाली मरीज और दवाइयां सब फर्जी थे, खाली एक ही चीज असली थी वह था भुगतान।

दिल्ली का स्वास्थ्य मॉडल खूब प्रचारित किया गया। AAP लगातार इसी को लेकर अपनी तारीफ भी करती रही। अब CAG रिपोर्ट ने इस मॉडल की कलई खोली है।

दिल्ली विधानसभा में शुक्रवार को CAG की दूसरी रिपोर्ट पेश कर दी गई। यह रिपोर्ट स्वास्थ्य पर है। रिपोर्ट में बताया गया है कि आम आदमी पार्टी सरकार ने स्वास्थ्य पर काफी कम खर्च किया।

कैग रिपोर्ट में 6 फ्लैग स्टाफ रोड स्थित बंगले के रिनोवेशन, टेंडर प्रक्रिया और इसके निष्पादन में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं की बात कही गई है।

दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरुवार शाम को अपनी कैबिनेट के साथ पहली बैठक की। इस बैठक में दो अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी।

दिल्ली के विधानसभा चुनाव से पहले ऐसा लग रहा है कि CAG रिपोर्ट एक बड़ा चुनावी मुद्दा बन सकता है। LG के जवाब के बाद ऐसा भी लग रहा है कि जल्द ही रिपोर्ट सामने आ जाएंगी।